घोराहीस्थित हर्बोको सम्पर्क कार्यालय विभिन्न सामग्रीसहित कर्मचारी । तस्बिरः दुर्गालाल केसी

खलंगा, चैत्र १३ – भदौदेखि नेटवर्क मार्केटिङ गरिरहेको हर्बो इन्टरनेसनलका एजेन्टहरूले यहाँबाट सवा करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाएर बिहीबार जिल्ला छोडेका छन् ।

छिट्टै लखपति बनाउने प्रलोभन देखाउँदै शिक्षक, किसान र घरेलु महिलालाई सदस्य बनाएका उनीहरूले ९ सय जनाबाट ६ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म सदस्यता शुल्क असुलेर फरार भएका हुन् । त्यसमा किसानका लागि दातृ निकायले दिएको सहयोग रकम पनि परेको छ । यसअघि हर्बोले ओखलढुंगा र रुकुममा गरी किसानको २ करोडभन्दा बढी रकम असुलेर भागेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

उन्नत कृषि प्रविधिमार्फत किसानको जीवनस्तर सुधार गर्न युएसएड नामको अन्तर्राष्ट्रिय गैससको आर्थिक सहयोगमा निड नेपाल नामक गैससले सञ्चालन गरेको आयआर्जन कार्यक्रमको लाखौं रुपैयाँ समेत कर्मचारीले हर्बोमा ‘लगानी’ गरेको पाइएको छ । खलंगास्थित निडका कार्यक्रम संयोजक शिव पौडेलले संस्थाबाट आय आर्जन कार्यक्रमका लागि रकम लिने ८० वटा किसान समूहलाई सदस्य बनाई ६ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजारका दरले रकम काटेको पत्ता लागेको छ ।

निडले गत असारमा कृषि, कुखुरापालन, बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर कार्यक्रम संयोजकले पौडेलले हर्बोको सदस्य बन्ने समूहको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि निडको केन्द्रीय कार्यालयले उनलाई बर्खास्त गरेको छ । निड नेपालमा २६ हजार तलब खाने पौडेल हर्बोबाट मासिक ४० हजार कमाइ गर्ने गरेका छन् । गत वर्ष निड नेपालको स्थापनासँगै जिल्ला सदरमुकाममा हर्बोको चहलपहल सुरु भएको थियो ।

खलंगा-७, राङ्सी निवासी होटल व्यवसायी दीपकजंग शाहले स्थानीय शिक्षक बलबहादुर शाहसँग होटल बेचेर ५० हजारमा श्रीमती सहित सदस्य भए । रोगी निरोगी हुने, गरिब धनी हुने र मासिक ५० हजार न्यूनतम कमाइ हुने सपना देखाइएका दीपकलाई होटल व्यवसाय छोडेपछि अदुवा बास आउने साबुन, मञ्जन र चियापत्तीबाहेक अरू सामान र मुनाफा भएको छैन । गत भदौदेखि मंसिरसम्म सदस्य बनेका ९ सयमध्ये २ सय जनाले मात्र चियापत्ती, साबुन, मञ्जनहरू पाए पनि बाँकी ७ सय  सदस्यले रकम बुझाए पनि सामान नपाएको हर्बो सञ्जालका सदस्य समेत रहेका स्थानीय एजेन्टले कान्तिपुरलाई बताए । हर्बोका एजेन्टहरूले विशेषगरी सदरमुकामका घरेलु महिला, सरकारी कार्यालयहरूलाई आपmनो सञ्जालमा फसाएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका डाक्टर खुसीलाल शाह लगायत ९ जना कर्मचारीले एकै पटक सदस्यता लिए पनि कतिपयले सामान समेत पाएका छैनन् ।

सदस्यबाट ६ देखि २५ हजारसम्म संकलन गरेको करिब सवा करोड रकम लिएर हर्बोका एजेन्टहरू शिव पौडेल, तारा खड्का लगायत ४ जनाले गत बुधबार जिल्ला छोडिसकेका छन् भने खलंगा-२ थाप्लेमा कार्यालय सञ्चालन गरेका एजेन्ट तीर्थ शाही पनि सदस्यले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखे पछि विहीवार राती जिल्ला छोडेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग पारसले भने, ‘यसपल्ट हामीले सक्दो कोसिस गर्‍यौं । तर छनोट भइएन । वरीयतामा राम्रो सुधार गर्‍यौं । यसै प्रदर्शनलाई जारी राखे नेपालले सन् २०१४ मा हुने वल्र्डकप ट्वान्टी-ट्वान्टी खेल्न सक्छ ।’

नेपालले प्रतियोगितामा वान-डे मान्यताप्राप्त र वल्र्डकप खेलेका टिमलाई हराउँदै वरीयतामा आठौं स्थान सुधार गर्‍यो । नेपाल यसअघि १६ औं स्थानमा थियो । र, अहिले सातांै स्थानमा उक्लेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली क्रिक्रेटको राम्रो छाप छाडेर आएको पारसले बताए । ‘यसपल्टको प्रतियोगितामा हामीले बलिया टिमविरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्‍यौं,’ उनले थपे, ‘पपुवा न्युगिनीविरुद्धको समूह चरणमा ब्याटिङ चल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । तर नेपाल कस्तो टिम हो भन्ने चिनारी दिएका छौं ।’

नेपाली क्रिकेटलाई अघि बढाउन संरचनामा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘खेलाडीको अभ्यास, प्रतियोगिताबारे ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले डिभिजन १/२ को टिमलाई हराउँछौं ।’ उनले नेपाली डिभिजन १/२ मा पुग्न सक्ने टिम रहेको बताए ।

केही खेलमा बाहेक नेपालले बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङमा राम्रो प्रदर्शन गरेको उनले बताए । उनले यसै वर्षको अन्त्यमा हुने डिभिजन-४ का लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने बताए । प्रतियोगितामा १६ विकेट लिएका शक्ति गौचनले सोचेको भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको बताए । ‘अझै मिहिनेतसाथ अघि बढ्नेछु,’ उनले भने ।

दासानायकेको म्याद थपिने

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेको म्याद एक वर्षका लागि थपिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जानकारी दिएको छ । उनी ६ महिनाअघि पहिलोपल्ट नेपालको प्रशिक्षकमा रूपमा आएका थिए ।

यूएईमा आइतबार सकिएको आईसीसी वल्र्ड ट्वान्टी-ट्वान्टी क्रिकेट छनोट सकिएलगत्तै क्यानडा -घर) गएका दासानायके दुई सातापछि नेपाल र्फकने क्यानका सदस्य एवं टिमका व्यवस्थापक दिवाकर घलेले बताए । ‘क्यानले यसअघि नै उनको एक वर्षको म्याद थपेको हो,’ उनले भने, ‘दासानायके फर्केपछि हस्ताक्षर हुनेछ ।’

उक्त घटनामा बझाङ सदरमुकाम चैनपुरबाट तमैल जाँदै गरेको से १ च ३५१ नम्बरको जीप दुर्घट्ना भएको हो। रिठापाटा गाविस–७ देउलमा जीप सड्कबाट तीन सय मिटर तल भीरमा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा एक बालक र दुई महिलासमेत छन्। घटनास्थल पुगेका स्थानीय राकेश सिंहले दिएको जानकारीअनुसार दुर्घटनामा परी रिठापाटा–६ का निमेश खड्का, भैरवनाथ गाविस–१ का मेघराज गिरी र गोरख गिरी, चैनपुर–६ का केशरीदेवी रोकाया र सैनपसेला–२ का अमृला जप्रेल छन्।

घटनास्थल सदरमुकामदेखि दश मिनट पैदल दूरीमा पर्छ। जिल्ला अस्पतालका कार्यालय सहायक जगतप्रसाद जोशीका अनुसार १६ जना यात्रुलाई अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएको छ। उनीहरुको अवस्था गम्भीर छ। ‘यात्रु ल्याउने क्रम चलेकै छ’, जोशीले नागरिकन्युजसित फोनमा भने- भीरमा भएकाले उद्दारमा ढिलाई भएको छ।

गम्भीर घाइतेलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज वा राजधानी कता लैजाने भन्नेबारे सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासन अन्यौलमा छ। ‘हेलिकप्टर र जहाज मगाउने पहल भइरहेको छ’, एक प्रहरीले भने- हेरौं कुन सम्भव हुन्छ। गम्भीर घाइतेको जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि उनीहरुका आफन्त आत्तिएको ती प्रहरीले बताए। सदरमुकामबाट ग्रामीण भेगतिर जान लागेको जीपमा ३० जनाभन्दा बढी सवार रहेको घटनास्थलबाट फर्केका सिंहले फोनमा बताए। घटनामा परी तीन प्रहरीसमेत घाइते भएको उनले बताए।

अहिले विद्यार्थी तथा घाइतेका आफन्तजनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नारावाजी तथा तोडफोड गरिरहेका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि अन्यत्र लैजान उनीहरुले तत्काल हेलिकप्टर मगाउनुपर्ने भन्दै तोडफोड गर्न थालेका हुन्। ‘समयमै उपचार नपाए मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्छ’ प्रशासनमा रहेका स्थानीय रोकेश सिंहले भने। घाइते भएका यात्रुहरु अस्पताल परिसरमा यत्रतत्र राखिएका छन्। उनीहरुको उपचार हुन सकेको छैन।

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशको विशेष इजलाशले गत मंसिरमा भन्यो, अब म्याद सकियो ।

जेठ १४ भित्र संविधान बने पनि नबने पनि जेठ १५ पछि संविधान सभाको म्याद सकिने सर्वोच्चको निर्णयलाई नेताका पारादेखि वाक्क दिक्क भएकाहरुले ठिकै भने । तर सरकार र संसद दुबैले सर्वोच्चको यो फैसलाले संविधानको मर्म मिचेको निश्कर्ष निकाल्यो ।

प्रधान मन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्बाङले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिए । र भने,‘फैसलाको पुनरावलोकन गरिपाऊ ।’

उनीहरुको निवेदन दर्ता भएको पनि डेढ महिना बितिसकेछ । निवेदनको पेशी चढ्नै एक महिना लाग्यो । सुनुवाइ हुनै आधा महिना कुर्नु पर्यो । अन्ततः आइताबार न्यायाधीश कमलनारायण दासले आदेश गरे,‘यसबारे बुधबार फैसला हुनेछ ।’

बुधबार उनले दरपीठ ठीकै भनिदिए भने संविधान सभाको आयु सधैंका लागि सकिनेछ । दरपीठ गर्नु गलत भनिदिए भने चाहिं त्यसबारे फेरि बहस हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा सभामुखको निवेदनलाई सहरजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले दरपीठ गदिएका थिए ।

गत चैत १७ गते सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलाशले सुवेदीसँग दरपीठ गर्नाको कारण मागेको थियो ।

न्यायाधीश दासको इजलाशले चाहिं सुवेदीसँग दरपीठ गर्ने अधिकार भए नभएको कागज मागेको छ ।

सभामुखले दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमा उठाइएका प्रश्न मध्ये एउटा मुख्य अधिकार प्रत्यायोजनका बारेमा पनि थियो । उनले निवेदनमा दरपीठ गर्ने अधिकार सहरजिष्ट्रारलाई कुनै पनि कानूनले नदिएको ठाकुवा गर्दिएका छन् ।

‘दरपीठ गर्न सहरजिष्ट्रारले मूलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २७ नम्बर र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २७ को उपनियम २ को आधार लिइएको रहेछ’ नेम्बाङले भनेका छन्,‘ उक्त दुबै कानूनले सहरजिट्रारलाई दरपीठ गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’

मूलुकी ऐनको उक्त महलमा ‘दर्ता गर्न नहुने कागज भए जून कारणले दर्ता गर्न नहुने हो सो कारण स्पष्ट खुलाई सो कागज कै पीठमा लेखि मितिसम्म हाली अड्डाका हाकिमले दस्तखत गरी दर्ता गर्न ल्याउनेको भर्पाइ कागज फिर्ता गर्न पर्छ’ भन्ने लेखिएको छ । नेम्बाङले ‘सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रारलाई अड्डाका हाकिम मान्ने कुनै पनि कानूनी आधार छैन’ भनेका छन् ।

सहरजिष्ट्रार सुवेदीले दरपीठ गर्न जुन कानूनी आधार देखाएका छन् त्यो देखाउने अख्तियारसमेत सुवेदीलाई नभएको नेम्बाङको जिकिर ठीक भए नभएको जाँच्न दासको इजलाशले उनीसँग अधिकार प्रत्यायोजन भए नभएको कागज खोजेको हो । सहरजिष्ट्रार सुवेदीले स्थापित नजिर र प्रचलित कानून अनुसार सरकारको निवेदन दरपीठ हुने ठहर गदिएका थिए । सुवेदीले गरेको ऐनको व्याख्या पनि नमिलेको नेम्वाङको जिकिर छ ।

‘ऐनले पूर्ण वा विशेष इजलाशबाट भएका फैसला वा आदेश पुनरावलोकन नहुने भनी कुनै सीमा लगाएको छैन । सर्वोच्च अदालत आफैंले आफ्नो अधिकार संकुचन गर्न मिल्दैन’ निवेदनमा भनिएको छ,‘कुनै आदेश वा फैसला पुनरावलोकन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी निर्णय दिने अधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सक्षम इजलाशलाई मात्रै छ । यस्तो आधारभूत विषयको पनि ज्ञान नराखी यसमा सहरजिष्ट्रार आफैंले व्याख्या ग संविधान, ऐन र कानूनले नै सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्रमा संकुचन गरेको उक्त दरपीठ आदेश असंवैधानिक रहेकाले वदर ग निवेदकले पेश गरेको पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता हुनु पर्छ ।’

सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रारबाट भएको उक्र दरपीठ आदेश अधिकारक्षेत्र विहिन रहेकोले पनि बदरभागी भएको रिटमा उल्लेख छ ।

दरपीठका लागि सुवेदीले अगाडि सारेका ‘दुबै कानूनले सहजट्रारलाई दरपीठ गर्ने अधिकार दिएको छैन’ भन्दै नेम्वाङले उक्त दरपीठ ‘आफैंमा पूर्वाग्राही र प्रवृत्तभावनाबाट प्रेरित’ भएको पनि आरोप लगाएका छन् । सहरजिष्ट्रारले आफ्नो मुद्दामा आकर्षित नै नहुने नजिर तेस्र्याएर बलपूर्वक दरपीठ गदिएको नेम्बाङको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा ४ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ ले गरेको व्यवस्थाले पुनरावलोकन हुनै पर्ने तर्क गरेका छन् ।

संविधान सभाको आयु तोक्ने काम संसदको भएकाले त्यसमा सर्वोच्चले बोल्न नमिल्ने जिकिर दुवैको छ । दुवैको निवेदनमा गरिएका तर्क हेर्दा दरपीठ बदर हुने संभावना ज्यादा छ ।

राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण शिविरमा रहँदा रक्सी सेवन गरेर आएका खेलाडीले सिनियरसँग गरेको झगडाले यसको प्रमाण दिएको पनि छ। गतवर्ष भुटानविरुद्धको दुई मैत्रीपूर्ण खेलपछि पोखरामा अनिल ओझा र शिव श्रेष्ठले रक्सी सेवन गरेर सिनियर खेलाडी विकास मल्लसँग झगडा गरेको घटनाले नेपाली खेलकुदमा गतिलै चर्चा पाएको थियो। टिम व्यवस्थापनले दुवै खेलाडीलाई झगडाका कारण सजायसमेत गरेको थियो। यही बषको सुरुआतमा बन्द प्रशिक्षणमा दिएको समयभन्दा एक दिन ढिला पुगेका कारण सन्तोष साहुखल टोलीमा निकालिए।

यसपाली पनि च्यालेन्ज कपका लागि बन्द प्रशिक्षण शिविरमा रहँदा जगजितले अनुशासन मिचेको आरोपमा बेलायती प्रशिक्षक ग्राहम रोवर्टसले उनलाई टोलीबाट अलग गरेको बताएका थिए। फुटबल खेलाडीले अनुशासन तोडेका यस्ता थ्रुपै उदाहरण छन्।

वर्तमान फुटबलमा खेलभावनालाई पैसाले उछिनेको रोबर्टसले ठम्याई थियो। ५०औं हजार तलब खाने खेलाडीले देशका लागि खेल्दा आफुलाई त्यसका लागि लायक प्रमाणित गर्न खोज्दैनन्। नेपाली टोलीका कप्तान सागर थापा स्वयम पनि मेहनत नपुगेको तर्कसँग सहमत छन्। ‘हामीले राम्रो खेलेका हौ, तर अझै मेहनत नपुगेजस्तो लागेको छ,’ उनी भन्छन्।

दक्षिण एसीयामै भारत, वंगलादेश र माल्दिभ्सको तुलनामा नेपाली घरेलु फुटबल संरचना कमजोर छ। नेपाली खेलाडीले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सपोजर’ उनिहरुको दाँजोमा नगन्य झै छ। यस्तो अवस्थामा सफलताका लागि भरपुर मेहनत र जितको भोक जरुरी हुन्छ। नेपाली खेलाडीमा यस्तो भोक र मेहनत नभएको टिम व्यवस्थापनले पनि अनुभव गरेको छ। खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापकका साथै एन्फालाई पनि टोलीको हिस्सा मान्ने नेपाली टोली नेता ललितकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अझै मेहनत पुगेन। सबै पक्षबाट मेहनत पुगेन। महत्वपूर्ण प्रतियोगिताअघि कडा म्याच अनुभव जरुरी हुन्छ, जुन च्यालेन्ज कपका लागि एन्फाले व्यवस्था गर्न सकेन। मैदानमा खेलाडीको मेहनत पुगेन, मैदानबाहिर हाम्रो।’
राष्ट्रिय टोलीका पूर्व स्ट्राइकर नरेन्द्रमान श्रेष्ठको विचारमा अहिले खेलाडीहरु राष्ट्रिय जर्सीलाई पनि पैसासँग दाज्न थालेका छन्। ‘तर, राष्ट्रका लागि खेल्दा भावनाभन्दा ठुलो केही हुन्न। व्यावसायिकताको शिखरमा पुगेका देशमा पनि खेलाडीका लागि देशको प्रतिनिधित्व गर्नुले ठुलो अर्थ राख्छ,’ उनी तर्क गर्छन्।

‘हाम्रा खेलाडीहरु अहिले आफुले के पाउँछु भनेर सोच्न थालिसकेका छन्। देशका लागि खेल्दा सबै नेपालीको माया पाउने र त्यसकै माध्यमबाट क्लबमा पारिश्रमिक बढाउन सकिने कुरा भाईहरुले बुझेनन्। उनिहरुलाई राष्ट्रिय जर्सी लगाउनु बरु ठुलो भएन, क्लबबाट धेरै पैसा पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले होला ६ यार्डमा पाएका बल पनि अहिले केटाहरु गोल गर्न नसक्ने भएका छन्। यो सब अनुशासन नभएरै हो। अहिले अधिकांश खेलाडीमा अनुशासन छैन। उनिहरुको ध्यान फुटबलमा भन्दा पनि प्रेमिका, नयाँ मोडलका मोबाईल, मोटरसाईकल र यस्तै सुखसुविधामा मात्र केन्द्रित भयो।’

अर्धव्यावसायिक ढाँचामा अघि बढ्दै गरेको घरेलु फुटबलमा खेलाडीमा अनावश्यक तुजुक पलाउनुलाई विज्ञहरु कमजोर ‘स्कुलिङ’ कारण मान्छन्। खेलाडीले सही ढंगको शिक्षा नपाएका कारण यस्तो भएको उनिहरुको तर्क छ। ‘व्यवस्थापनले खेलाडीलाई फुटबलको सही शिक्षा दिन सकेन, खाली पैसा कमाउने माध्यमका रुपमा मात्र फुटबल चिनाइयो। त्यसका कारण खेलाडीले राम्रो खेलेमात्र राम्रो पैसा पाइन्छ भन्ने कुरासमेत बुझ्न सकेनन्,’ एक पूर्व खेलाडीले नागरिकसँग भने। उनको विचारमा खेलाडीलाई नियमित रुपमा प्रेरणामुलक कक्षा सञ्चालन गरिरहनु जरुरी छ।

लामो समयको जर्मनी बसाईपछि नेपाल फर्किएका यती हिमालयन शेर्पा क्लबका वैदेशिक विभाग प्रमुख नविन पाडेको अनुभवमा युरोपमा पनि खेलाडीलाई अनौपचारिक रुपमा निरन्तर उपयोगी शिक्षा दिइन्छ। ‘खेलको अवस्था र राम्रो गर्न सक्ने सम्भावनाबारे खेलाडीबीच लगातार अन्तरक्रिया भइरहन्छन्। जर्मनीमा खेलाडीलाई औपचारिक शिक्षा खासै ध्यान नदिइएपनि अनौपचारिक शिक्षाबाटै उनिहरुलाई तिक्ष्ण बनाईन्छ, जसको प्रभाव उनिहरुको खेल र जीवनमा पर्ने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि यस्तो शिक्षाको आवश्यकता छ। मैले धेरै खेलाडीमा भएको क्षमता पनि यस्तो शिक्षाको अभावले प्रदर्शन गर्न नसक्ने समस्या देखेको छु।’

उनले थपे, ‘संविधान बनेन भने अहिलेको जनमुक्ति सेना त नेपाली सेनामा समावेश हुन्छन्। फेरि परिस्थिति ४० बुँदामै फर्कन्छ।’

संविधानसभाका प्रक्षेपित १५०७ दिनमध्ये आइतबारसम्म १४४४ दिन बितेको र ६३ दिन मात्र बाँकी रहेको हिसाब पनि उनले सुनाए। ‘यी बाँकी दिनमा संविधान निर्माण गर्नुछ,’ उनले जोड दिए, ‘समाजको अहिलेको शक्ति सन्तुलनले बनाउने संविधान निर्माण हामीले गर्नैपर्छ।’

अहिलेसम्मका सबै संघर्षको योगफलस्वरुप प्राप्त संविधानसभाले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन नसके सबै इतिहासमा असाध्यै कलंकित पात्र बन्ने स्थिति रहेको उनले बताए। ‘व्यक्ति कलंकित भएर खास फरक पर्दैन, इतिहासले मूल्य चुकाउनुपर्छ, राष्ट्र जोखिममा पर्ने स्थिति रहन्छ,’ जेठ १४ मा संविधान बनाउन नसक्दाको जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै भट्टराईले भने, ‘दुई महिनाभित्र संविधान बनाउनुको विकल्प म देख्दिनँ। मेरो मूलमन्त्र हो, संविधान जसरी पनि बन्नुपर्छ। यो इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हो।’

उनले सेना समायोजन चैत १४ को विशेष समितिबाटै टुंगो लगाउने प्रयास गरिरहेको बताए। शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन एकदुई दिन ढिला भए पनि संविधान निर्माण जेठ १४ पछि हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे। सेना समायोजनलाई मात्र शान्ति प्रक्रियाका रूपमा नबुझ्न पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले आग्रह गरे।

सेना समायोजन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्तासम्बन्धी आयोग, संविधान निर्माण र अरू जग्गाजमिन फिर्ता र भूमिहीनले जग्गा पाउने कुरा सबै शान्तिसँगै जोडिएको उनले बताए। ‘ती सबै कुरा दुई महिनाभित्रै पूरा गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई असर पार्छ। यी सबै कुरा सँगै टुंगिएन भने टुंगिदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

‘विवाद समाधान उपसमिति छ, त्यसका बैठक पनि निरन्तर हुनुपर्‍यो, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आज जुन संविधानसभामा पेस भएको छ, त्यो लगायत शासकीय स्वरुपजस्ता विषयमा पनि छलफल गर्दै जाँदा हुन्छ। समय थोरै छ। एउटा टुंग्याएपछि अर्को गर्ने समय छैन,’ उनले भने।

दवाब अभियानका संयोजक यमलाल कँडेलले जेठ १४ पछि बिनासंविधानको मुलुक आफूहरूले हेर्न नसक्ने र समयमै संविधान बनाउनुको विकल्प सोच्न नसक्ने बताए। प्रधानमन्त्रीलाई विशेष समितिको अध्यक्षका नाताले वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
एकीकृत माओवादीका अमृता थापाले बाँकी ६३ दिनमा जनताको पक्षमा संविधान बन्नेमा आशंका व्यक्त गरिन्। शान्ति प्रक्रिया भन्ने विषय ‘भेग’ भएकाले ‘सम्मानजनक सेना समायोजन’ भने सजिलो हुने उनले बताइन्। उनले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या हल नभई हतारमा संविधान ल्याउने खतरा बढेको बताइन्। माओवादीको वैद्य समूह पक्षधर उनले समस्या समाधान गर्नेगरी संविधान ल्याउन सुझाव दिइन्।

कांग्रेसका जीवनप्रेम श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको बताए। उनले पनि माओवादी सेना समायोजन टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरे। एमालेका रामनाथ ढकालले दबाब अभियानको पहिलो चरणमा भेटेर सुझाव दिए पनि दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रममा नेताहरूलाई संविधानसभाभित्रै घेर्ने बताए। ‘दोस्रो चरणमा धर्ना दिन्छौं, तपाईंहरू आफ्नो र हामी आफ्नो सिटमा हुनेछौं’, उनले भने।

०४७ सालको संविधान निर्माणका बेला चार दिनसम्म प्रज्ञा भवन घेरेको स्मरण गराउँदै ढकालले भने, ‘हामी सिद्धिन तयार छौं तर जनताका उपलब्धि सिध्याउने अधिकार कसैलाई छैन। हामी कलंकित भएर जान चाहन्नौं।’ संविधान लेख्नका लागि मस्यौदा विशेषज्ञले ३० दिनको समय लाग्ने बताएकाले बाँकी सबै काम सक्न ३०-३२ दिन मात्र बाँकी भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

संवैधानिक समितिमा नरहेका सबै दलका सभासद्हरू संविधान निर्माणमा दबाब दिन एकजुट भएका छन्। उनीहरू आ-आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। त्यसअघि दबाब समूहका सबै सभासद्ले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेका थिए।
नेम्वाङले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र ०६३ को आन्दोलनपछिका उपलब्धि भएकाले यी जोखिममा नपर्ने गरी काम गर्न सबै दललाई आग्रह गरे। थप उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयत्न गर्दा हालसम्म प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने गरी अघि बढ्न पनि सभासद्हरूलाई आग्रह गरे।

नया दिल्ली, ६ चैत । जनता दल यूनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादवले शान्ति प्रक्रिया थाति राखेर भए पनि जेठ १४ गतेभित्र नेपालमा नया लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
भारत भ्रमणमा गएका पत्रकारहरुसागको कुराकानीमा यादवले शान्ति प्रक्रिया थाति रहेर पछि सम्पन्न हुादा केही फरक नपर्ने दावी गर्दै नेपाल र नेपाली जनताकोलागी लोकतान्त्रिक संविधान आवश्यक रहेको बताए ।
उनले नेपालमा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता सहितको संविधानमा भारतको चासो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधान निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।
नेपालमा जनवादी वा माओवादीले भने अनुसारको संविधान कुनै पनि हालतमा बन्न सम्भव नरहेको भन्दै संसदीय ब्यवस्था सहितको संविधान बन्नु पर्ने र त्यसमा भारतको पनि चासो रहेको बताए ।
शान्ति पहिला र संविधान पछि भन्ने तर्कमा कुनै तुक नरहेको स्पष्ट पार्दै शान्ति र संविधानलाई सागसागै वा संविधानपछि शान्ति जे भए पनि केही फरक नपर्ने बताए । उनले भने-शान्ति प्रक्रिया नभए पनि माओवादीले भने जस्तो संविधान बन्दैन । कसैले नडराए हुन्छ संविधान निर्माण समयमै हुनु पर्छ ।

सुरुको डेढ मिनेटमै गोल गरेर तुर्कमेनिस्तानले अग्रता लिए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा पराजय बेहोरेको छ । उत्तर कोरियाले खेलको ३५ औं मिनेटमा गोल गर्दै बराबरीमा ल्याएको थियो ।

अन्तिम क्षणमा आउँदा पेनाल्टी हान्ने मौका पाएको तुर्कमेनिस्तानले पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्न सकेन । त्यसको लगत्तै २ मिनेटभित्र उत्तर कोरियाले प्राप्त गरेको पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गरेर २-१ ले अग्रता लियो ।

सन् २००६ बाट सुरु भएको एएफसी च्यालेन्जकपमा पहिलो पटक ताजकिस्तान, दोस्रो खेल २००८ मा भारत विजयी रहेका थिए । तेस्रो तथा चौथो पटक उत्तर कोरिया विजयी भएको छ ।

आजै तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा फिलिपिन्स विजयी भएको छ ।

दशरथ रंगशालमा भएको प्रतियोगितामा विजयी टिम फिलिपिन्सले ४ गोल गरेको थियो ।

विजेताहरूलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले पुरस्कार वितरण गरे ।